Covid-19: Suspensão das atividades presenciais na sede da Apatej
O atendimento presencial na sede da Apatej ficará suspenso até o dia 28/01/2022, mas o atendimento telefônico segue normal.
O atendimento presencial na sede da Apatej ficará suspenso até o dia 28/01/2022, mas o atendimento telefônico segue normal.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) publicou na terça-feira, 11/01, a Resolução GP n.29 de 15 de dezembro de 2021, fixando o índice de 14,78% de reajuste para os servidores, sendo a reposição da inflação acumulada entre maio de 2020 e dezembro de 2021, calculada pelo IPCA/IBGE. Assim, todos os servidores ativos e […]
A medida, segundo a Mesa Diretora da Casa, considera o aumento das contaminações e a necessidade de prevenção à infecção e propagação de vírus respiratórios como o Influenza e a Covid-19.
Durante os meses de janeiro e fevereiro haverá assembleias virtuais preparatórias em cidades do Estado. O encontro dos Judiciários acontecerá em Peruíbe/SP.
O documento solicita ainda implantação adequada do auxilio-saúde aos servidores ativos, inativos e pensionistas e majoração dos demais auxílios, pagamento de atrasados, dentre outros.
Em cada prédio destinado às atividades do 1º grau de jurisdição, trabalharão presencialmente 25% dos magistrados. As unidades judiciais e administrativas formarão equipes presenciais com 25% de seus servidores.
O Censo Previdenciário deve ser realizado apenas pelos aposentados que recebem pela SPPREV. Não precisam realizar o procedimento os aposentados do TJ-SP, da Alesp, do MP, do TCE e das universidades.
O presidente da Apatej, Ednaldo Batista, e o secretário da entidade, Mario José Mariano, o Marinho, participaram nesta quinta-feira, 13, do programa Café com Notícias da Web Rádio Studio Class.
Segundo o periódico, parte dos infectados pelo coronavírus são assintomáticos e continuam atuando em regime de teletrabalho.
Nem tanto ao céu e nem tanto ao mar. Assim como a expressão inspirada na mitologia grega, o que desejamos é o equilíbrio.
De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), o adiamento se deve a um conflito de agendas.
O TJ-SP é a corte brasileira que mais desperta interesse na internet, superando inclusive o Supremo Tribunal Federal.