Portaria do TJ-SP altera para 10% o reembolso de auxílio-saúde de magistrados
O novo percentual passa a ser de 10% do respectivo subsídio do magistrado. O documento é assinado pelo novo presidente da corte, desembargador Ricardo Mair Anafe.
O novo percentual passa a ser de 10% do respectivo subsídio do magistrado. O documento é assinado pelo novo presidente da corte, desembargador Ricardo Mair Anafe.
Segundo o tribunal, assim como com a Covid-19, a orientação é para que pessoas com sintomas gripais não se dirijam ao trabalho presencial, devendo procurar serviço médico.
Novo presidente tomou posse na sexta-feira, 07, e sinalizou uma gestão de “portas abertas”
Associações da categoria elencam os benefícios das teleaudiências como o aumento da produtividade e a economia. Mas entidades do sistema de Justiça afirmam que a população está sendo prejudicada por conta das dificuldades da defesa nos julgamentos e na identificação de eventuais violações.
Medida obrigatória atinge cerca de 570 mil profissionais que atuam em órgãos da administração direta e indireta do estado. Exceção só será válida para funcionários que apresentarem atestado médico com alguma contraindicação à vacina.
O expediente no TJ-SP será retomado em 7 de janeiro, mas até 20 de janeiro ficarão suspensos os prazos processuais e a publicação de acórdãos, sentenças e decisões, bem como a intimação de partes ou advogados.
Acompanhando o recesso do judiciário forense em São Paulo a Apatej também terá suas atividades suspensas entre 20 de dezembro e 03 de janeiro.
O Projeto de Lei 752/2021, especificamente nos artigos 6º e 7º, reduz de 10% para 5% o valor destinado para as diligências dos Oficiais de Justiça.
A prorrogação se dá, de acordo com o TJ-SP, por conta da rápida evolução da vacinação no estado de São Paulo, com a redução de contaminações, internações e mortes pela COVID-19.
Claudio Rosa Leopoldino exercia seu segundo mandato como membro da diretoria da AECOESP e faleceu nesta madrugada.
De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), o adiamento se deve a um conflito de agendas.
O TJ-SP é a corte brasileira que mais desperta interesse na internet, superando inclusive o Supremo Tribunal Federal.