NOTA DE ESCLARECIMENTO E DESAGRAVO
A Apatej vem a público manifestar seu repúdio às declarações equivocadas constantes na Nota de Esclarecimento publicada no dia 26/11/2021 pela Aojesp.
A Apatej vem a público manifestar seu repúdio às declarações equivocadas constantes na Nota de Esclarecimento publicada no dia 26/11/2021 pela Aojesp.
A Audiência Pública contra o PL 752/2021 acontecerá na próxima quarta-feira, 01/12, no Auditório Paulo Kobayashi (Alesp) a partir das 14 horas. Todos os servidores do judiciário paulista estão convidados.
Deputados apresentaram emendas para suprimir o artigo que prevê a redução de 10% para 5% na taxa destinada ao custeio das diligências da justiça gratuita cumpridas pelos Oficiais de Justiça.
Tambara tinha 81 anos. Ele foi presidente do TJ-SP no biênio 2004/2005.
A demora na marcação de exames e consultas, o descredenciamento de várias clínicas e a terceirização foram alguns dos motivos para o protesto.
O Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo (Apeoesp), o Sindicato dos Servidores de Educação do Estado de São Paulo (Afuse) e a Apatej emitiram conjuntamente nesta quarta-feira, 24, uma NOTA DE REPÚDIO contra o descredenciamento de clínicas que prestam serviços de saúde para o Hospital do Servidor Público (IAMSPE) em Osasco. De acordo […]
A Corte paulista se comprometeu a auxiliar no desenvolvimento da plataforma, mas mantendo o SAJ nas unidades que já utilizam esse sistema informatizado de processos.
Nesta segunda-feira, 22, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) divulgou um Comunicado da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) com o cronograma de pagamento referente aos valores atrasados das progressões/promoções de grau. Apesar dos pagamentos, ainda estão pendentes os valores retroativos de 2019/2020 e 2021, além da correção monetária e juros. Confira o […]
Durante o encontro Ednaldo afirmou o apoio da Apatej à realização do Censo e colocou a entidade à disposição do IBGE.
O PL 752/2021 é de autoria do TJ-SP e em seu artigo 6º a proposta busca o reduzir do valor destinado ao custeio de diligências dos Oficiais de Justiça de 10% para 5% da taxa judiciária.
De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), o adiamento se deve a um conflito de agendas.
O TJ-SP é a corte brasileira que mais desperta interesse na internet, superando inclusive o Supremo Tribunal Federal.