A partir de 1º de novembro não haverá mais faltas abonadas no TJ-SP
A determinação atende a Lei Complementar nº 1.361, de 21/10/2021, resultante do Projeto de Lei Complementar (PLC) 26/2021, aprovado pelos deputados na semana passada.
A determinação atende a Lei Complementar nº 1.361, de 21/10/2021, resultante do Projeto de Lei Complementar (PLC) 26/2021, aprovado pelos deputados na semana passada.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), chegou a dizer que a proposta continua “no radar” e deve ser colocada em votação nas próximas semanas.
É consenso que o PLC 26/2021 – de autoria do governador João Doria Junior (PSDB) – vai prejudicar grandemente os servidores do Estado de São Paulo. Mas você sabe quem são os 50 deputados que traíram os servidores e aprovaram a proposta?
É consenso que o PLC 26/2021 – de autoria do governador João Doria Junior (PSDB) – vai prejudicar grandemente os servidores do Estado de São Paulo. Mas você sabe quem são os 50 deputados que traíram os servidores e aprovaram a proposta?
A reforma administrativa é de autoria do governador João Doria Jr. (PSDB). A proposta foi aprovada por 50 votos a favor e 29 contrários.
Entendimento da Corte é que o aumento da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos por lei estadual é compatível com a Constituição.
De acordo com o TJ-SP, primeiramente os servidores deverão tomar ciência do resultado, o que deve ser feito até a sexta-feira (22).
O projeto para recomposição salarial dos servidores prevê um reajuste de 23% retroativo a 2017, dividido em três parcelas: a primeira, de 50%, em janeiro de 2022; a segunda, de 25%, no ano seguinte; e a última em 2024.
Segundo estudo, o maior grupo de pessoas com deficiência é de servidores e servidoras, que representam 1,97%, enquanto há 0,42% de magistrados e magistradas com algum tipo de deficiência e 0,39% de estagiários e estagiárias.
O PLC 26/2021 deve ser pautado novamente na terça-feira, 19/10, e é importante que os servidores compareçam à Alesp novamente para impedir a aprovação da medida.
De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), o adiamento se deve a um conflito de agendas.
O TJ-SP é a corte brasileira que mais desperta interesse na internet, superando inclusive o Supremo Tribunal Federal.