CNJ pede que o TJ-SP explique porque suspendeu o Processo de Remoção 2021
O despacho foi assinado pela Conselheira Tânia Regina Silva Reckziegel e no documento a magistrada dá 72 horas para que a corte paulista se justifique.
O despacho foi assinado pela Conselheira Tânia Regina Silva Reckziegel e no documento a magistrada dá 72 horas para que a corte paulista se justifique.
A remoção é um direito dos servidores do TJ-SP consagrado no art. 51 da Lei Complementar Estadual nº. 1.111.2010 e disciplinado na Portaria nº. 9.580/2018, embora já previsto nos artigos 43 e seguintes da Lei Estadual nº. 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado).
Atualmente a margem para as consignações convencionais corresponde a 35%. Desta forma, o acréscimo da margem consignável será de apenas 5%, exclusivamente para utilização com cartão de crédito.
Os dados são da primeira fase do estudo "Tecnologia aplicada à gestão dos conflitos no âmbito do Poder Judiciário com ênfase em inteligência artificial”.
O valor gasto com vigilância, limpeza, água e esgoto, energia elétrica, contratos com motoristas, impressões, telefonia, compras de papel, água envasada, copos descartáveis e reformas ficou em R$ 2.984.073.434, montante 15,4% menor do que em 2019.
O conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues apontou que o procedimento de revista nas "bolsas e sacolas de mulheres, que é uma extensão de sua intimidade, por agentes de segurança do sexo masculino caracteriza a extrapolação dos limites impostos ao poder fiscalizatório dos Tribunais nos prédios da Justiça.
Quem não se lembra do Claudinei, servidor do Judiciário da nossa querida e combativa Itapecerica da Serra. Nos movimentos grevistas de 2001, 2004 e 2010 Claudinei, sempre vestido de branco e com seu extenso bigode teve participação ativa nas mesas de negociações, nas reuniões temáticas e preparatórias que antecedia as assembleias. Com habilidade e conhecimento […]
No total, em um universo de mais de 70 mil pessoas do TJ-SP, entre magistrados e servidores aposentados e da ativa, 969 faleceram de causas variadas, muitos vítimas de Covid-19.
A abertura do próximo processo de remoção deve acontecer apenas no mês de julho do ano de 2022.
Na decisão, a juíza destacou que a indenização por dano moral coletivo foi necessária por que o ministro da Economia violou a “honra e a imagem dos servidores” e incentivar o ódio.
O Provimento CSM Nº 2.760/2024 foi publicado nesta segunda-feira, 14/10.
O trabalho foi realizado unidade por unidade, conversando com cada servidor.